8th Pay Commission Employees Salary Hike: जैसे-जैसे केन्द्रीय बजट 2025 नजदीक आ रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन पहले भी नए वेतन आयोग की मांग कर चुके हैं। पिछले बजट में भी कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग की मांग उठाई थी।
हालांकि, वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत होने वाले बजट में इसकी घोषणा होगी?
बजट 2025: 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें
हालांकि वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार किया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगामी बजट भाषण पर नजरें टिकाए हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा।
इस बीच, 6 जनवरी को वित्त मंत्री ने ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की। यह बैठक सामान्य प्री-बजट चर्चा का हिस्सा थी, लेकिन इसमें 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है।
कर्मचारियों की मांग: 8वें वेतन आयोग का गठन
पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की। फेडरेशन ने पत्र में कहा कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपये की गिरती कीमत के कारण 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अब जरूरी हो गया है।
वित्त मंत्रालय का रुख
3 दिसंबर को राज्यसभा में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्तमान में लागू
फिलहाल देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसे 2016 में लागू किया गया। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है, लेकिन ऐसा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
8वें वेतन आयोग: 8th Pay Commission Employees Salary Hike की संभावना
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। खबरों के अनुसार, वेतन संशोधन को नए आयोग से जोड़ने के बजाय महंगाई दर के आधार पर तय किया जा सकता है।
इसके अलावा, यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है, जो 186% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, यह अभी केवल अटकलें हैं और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाना एक परंपरा रही है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर फिलहाल कोई योजना होने से इनकार किया है।
ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी आगामी बजट 2025 में इस पर किसी ठोस घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। यदि सरकार वेतन संशोधन की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है, तो यह लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की बात होगी।
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